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💢क्लिक रिवॉर्ड्स💢विस्तारFollow Usआज शनिवार से बेमेतरा जिले में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। खरीदी से जुड़े कर्मचारी बीते 10 दिन से हड़ताल में थे, लेकिन इनकी हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल, एक दिन पहले यानि शुक्रवार को सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा, जो सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ पंजीयन से संबद्ध ने शाम 7 बजे बेमेतरा एसडीएम कार्यालय आयोजित बैठक बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी।

️कूपन,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Tue, 30 Dec 2025 05:46 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 09 Jan 2026 06:31 PM IST

विज़िट अर्न, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:27 PM IST

आज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है यह सरकार जनता पर महंगाई और अन्याय का बोझ डाल रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।जब तक गाइडलाइन वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।

सारयूपी के मिर्जापुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मंगलवार की भोर सौतेले पुत्र ने मां और भाई की धारदार हथियार से  हत्या कर दी। आरोपी ने सौतेली मां के शव को नहर में फेकने की बात कबूली। पुलिस जांच में जुटी है।

मेगा वेरिफाई, सारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को पूर्णागिरी के लिए हेली सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

मोबाइल गेम विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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