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💢मासिक सब्सक्राइब💢अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 23 Dec 2025 01:57 PM IST

️लॉग इन विथड्रॉ,विस्तारFollow Usशहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

सारकौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिला है। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ का सवाल सेकंडों में हल किया। रांची निवासी बिप्लव ने हॉटसीट तक पहुंचकर आत्मविश्वास और तेज़ समझ से सबको प्रभावित किया।

इनवाइट इनाम, सारBharatpur News: भरतपुर के बयाना में एसीबी करौली इकाई ने विरासत नामांतरण के बदले 5000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी अखिलेश कुमार मीना को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी की शिकायत पर ट्रैप कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज किया गया।

विस्तारFollow Usअमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच रूस और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस, यूक्रेन में खतरनाक और समझ से परे तरीके से युद्ध बढ़ा रहा है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी एंबेसडर टैमी ब्रूस ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कड़ी निंदा की। साथ ही यूक्रेन में बड़ी संख्या में मर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जताई।

सारभिंड जिले में साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर धमकाया और अलग-अलग खातों में 29.50 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। बाद में ठगी का खुलासा होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:41 PM IST

नया ईज़ी, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 19 Dec 2025 07:19 PM IST

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विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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