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️सुपर साइन अप,विस्तारFollow Usबदायूं के आंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित नगर पालिका के ओवरहेड टैंक की सफाई के नाम पर पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे जुड़े पांच वार्डों के करीब 50 हजार लोग पीने के पानी के लिए परेशानी झेल रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। इससे नाराज वार्ड सदस्य सोमवार सुबह ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

बड़ा डिस्काउंट, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें जनधन और मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें से एक खाता ऐसे व्यक्ति का था जिसकी मौत हो चुकी थी। इन खातों से  करोड़ों रुपये का लेनदेन किया जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कुल लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:21 PM IST

गांव धनाना में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार का अ​भिनंदन करते ग्रामीण।

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रिसीव डाउनलोड, चरखी दादरी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीएएम, बीकॉमएफ और बीएससीएम में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। इसके लिए छात्राें को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता-पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

रिसीव कलेक्ट विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

सबजूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप- फोटो : अमर उजाला

साप्ताहिक फ्रेंड्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डीगPublished by:प्रिया वर्माUpdated Tue, 02 Dec 2025 05:39 PM IST