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️कैश डिपॉजिट,साररविवार को छतरपुर शहर में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे सुबह 9 बजे तक यातायात प्रभावित रहा। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एसपी अगम जैन ने एडवाइजरी जारी कर धीमी गति, लो-बीम हेडलाइट और मौसम जांचकर यात्रा करने की अपील की।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:43 AM IST
वीआईपी कूपन, Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी
भिवानी। सीआईए प्रथम की टीम ने हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन गांव बागनवाला, जिला भिवानी का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रविवार को सीआईए प्रथम के सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार खानक रोड तोशाम बाईपास पर गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बागनवाला क्रशर जोन, खानक के पास बने एक कमरे में एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने का काम करता है और उसके पास फिलहाल हेरोइन मौजूद है। सूचना के आधार पर रेड की गई और पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया।
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विज़िट रिसीव, सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।
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प्रदेश के सबसे बड़े संगठन, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल के समर्थन में बीजापुर के चारों विकासखंडों - बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम और उसूर में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर बीजापुर के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को सौंपा गया।
डाउनलोड वेरिफाई, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।







