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💢ट्रांसफर💢सारघटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हर्ष फायरिंग करने वालों में अरविंद गुर्जर शामिल है, जो मुरैना जिला की बड़बारी पंचायत के सरपंच राजवीर गुर्जर का बेटा है।
️मासिक कमाई,अफजलगढ़/कादराबाद। गांव हिदायतपुर चौहड़वाला निवासी दिव्यांग ओमप्रकाश पुत्र मुरारी से पेंशन बनवाने के नाम पर गांव के युवक ने उसकी भूमि की वसीयत अपने नाम करा ली।ओम प्रकाश ने तहरीर में बताया कि गांव के ही एक युवक को उसने अपनी खेती की 10 बीघा भूमि करीब चार वर्ष पूर्व बटाई पर दी थी। युवक ने कुछ समय बाद उसके दिव्यांग और अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसे पेंशन बनवाने का झांसा दिया। इसके चलते उसने उसे व उसकी पत्नी को तहसील ले जाकर उसकी बटाई की भूमि की वसीयत अपने नाम करा ली।पीड़ित का कहना है कि आरोपी युवक ने उससे दो लाख रुपये उधार ले रखे हैं। वह भी नहीं दे रहा रहा है। जब उसे भूमि की वसीयत संबंधी जानकारी हुई तो वह दो दिन पूर्व गणमान्य लोगों के साथ वार्ता के लिए आरोपी के घर गया। वहां मौजूद आरोपी व उसके दो बेटे उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। सीओ आलोक कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
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दैनिक कमाई, विस्तारFollow Usभीलवाड़ा पुलिस ने समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर सख्त कदम उठाया है। एसपी धर्मेंद्र यादव के निर्देश पर गैंगस्टरों, बजरी माफियाओं और अपराधियों की शान बढ़ाने वाले सात स्थानीय गायकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था।
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फ्री ईज़ी, सारबीजापुर में धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों को टोकन और खरीदी की गति को लेकर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने नैमेड केंद्र में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की।
पॉइंट्स डिस्काउंट TOP NewsBangladeshUSUttarakhandआज का शब्दDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछाल
इनवाइट, सारहरियाणा के खान एवं भूविज्ञान और विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता में कई बिंदुओं पर जानकारी दी। खान एवं भूविज्ञान मंत्री पंवार ने बताया कि अवैध खनन की निगरानी की सबसे अधिक आवश्यकता दूसरे राज्यों के पास है।







