मासिक फ्रेंड्स

मासिक बोनस

💢प्रीमियम स्टूडेंट💢

️पैसे विन,सारहरियाणा पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। साल 2024 की तुलना में 2025 में फिरौती मांगने की वारदातों में 40 फीसदी कमी आई है। इसके अलावा पुलिस ने 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को समय रहते नाकाम करने का दावा किया है।

वेरिफाई, सारसर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक 11 जनवरी 2026 को जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में होगी। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी और विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

ArmyChinaReportSupreme Courtआज के दिनबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीEDParliamentSomnath TempleIndia

चंपावत। डीएम मनीष कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवतियों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा कर कहा कि वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पानी का कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ब्लॉकवार और ग्रामवार अधूरे कार्यों की सूची तैयार कर समयसीमा के भीतर सभी कनेक्शन पूर्ण कराने के निर्देश दिए

सर्वे सब्सक्राइब,

अतिरिक्त वीडियो कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

वह तालाब की भूमि जिसपर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। संवाद

बोनस, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।