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💢नया कमेंट💢अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:चमन शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:09 PM IST

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सारबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।

मोबाइल कमाई, सारबालाघाट में नक्सली संगठन छोड़ चुकी सुनीता ने तीन साल बाद माता-पिता से मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत की। नक्सलियों ने उसे जबरन दलम में शामिल किया था। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी और पुनर्वास की तैयारी शुरू की। एसपी ने नक्सली विचारधारा को खोखला बताया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 04:53 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:07 AM IST

बड़ा सर्वे, विस्तारFollow Usराजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर के चलते कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। हालात को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में आज से कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को 18 जिलों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

वेरिफाई कोतवाली थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दो लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में शनिवार देर रात नक्सल मोर्चे पर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जिले के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 77 लाख रुपये का इनामी नक्सली कबीर उर्फ महेंद्र भी शामिल है, जो कान्हा-भोरमदेव (केबी) डिवीजन का सक्रिय लीडर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी नक्सलियों ने शनिवार रात करीब 10 बजे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके तुरंत बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन बालाघाट लाया गया, जहां फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है।

टास्क, विस्तारFollow Usप्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक (बीएल शर्मा) की पात्रता और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को रिट ए में बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पात्रता के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है।