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💢विज़िट💢सारBharatpur Firing: भरतपुर की ब्रजनगर कॉलोनी में नौ लोगों द्वारा युवक प्रदीप पर फायरिंग की गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा है। एफआईआर के बाद ही फायरिंग की वजह सामने आएगी।

️गेम इनवाइट,बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Wed, 07 Jan 2026 07:38 AM IST

अर्न वीडियो, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था, जिसपर आज मुहर लग गई है।

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीमों ने अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर प्रहार करते हुए साल 2025 में नशे से जुड़े मामलों में दूसरे राज्यों के 553 आरोपियों और 33 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। यह संख्या साल 2024 की 444 गिरफ्तारियों की तुलना में अधिक है।

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राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

अल्ट्रा कमाई, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:04 AM IST

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रिसीव विन, सारहाईकोर्ट ने लहार स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की कोठी विवाद में दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राजस्व विभाग की नापतौल को सही ठहराते हुए कहा कि मामला सिविल प्रकृति का है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय करेगा। नपती रिपोर्ट में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया।