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️साप्ताहिक पॉइंट्स,सारIPL Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में राजस्थान के तीन खिलाड़ी खरीदे गए। इनमें कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़, रवि बिश्नाेई को राजस्थान रॉयल्स ने  7.20 करोड़ में और मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा।

छतरपुर में सागर लोकायुक्त ने जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और सहायक ग्रेड 2 बाबू अनिल साहू को लोकायुक्त पुलिस ने 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नये वर्ष के अवसर पर उस वक्त की गई, जब ऑफिस में पार्टी चला रही थी। इसी वक्त लोकायुक्त का अचपा पद गया और मैडम पार्टी के बीच रिस्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गईं।

इनवाइट लॉग इन, चरखी दादरी। पहले मनरेगा योजना में काफी भ्रष्टाचार होता था। जिसकी शिकायतें लगातार मिलती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से जहां भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। वहीं वीबी-जी-राम-जी योजना वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह बात भिवानी-महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने शनिवार को दादरी में विधायक सुनील सांगवान के निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना नहीं, बल्कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के कई बार नाम बदले गए हैं।

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सारबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी ने गजब खेल किया। उन्होंने जिस शख्स को मुठभेड़ के दौरान फरार होना दिखाया, घटना के दिन उसकी लोकेशन बरेली में मिली। फर्जी मुठभेड़ का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की मां ने डीआईजी को सबूत सौंपे। प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी कुंवरगांव की भूमिका संदिग्ध मिली है।

चंडीगढ़। सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 19.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में 53 वर्षीय राम कुमार की मौत हुई थी। यह दुर्घटना 15 जून 2019 को करनाल जिले के असंध रोड पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

सुपर इनाम, - सुराही बाजार में बैग खरीदने के बहाने चोरी की, वीडियो हुआ वायरल

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बोनस अर्न, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।

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