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भिवानी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 9वीं एलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में शनिवार को भिवानी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूजा बोहरा और प्रीति पंवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि मिताथल के सचिन और भिवानी की नीतू घनघस ने रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता 4 जनवरी से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी।

ईज़ी, सारराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) अंतर्गत बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जिले में डिजिटल फ्रॉड का मामला सामने आया। 64 वर्षीय सेवानिवृत्त डब्ल्यूसीएल कर्मचारी चैतराम नरवरे को साइबर ठगों ने तीन दिनों तक वीडियो कॉल पर नियंत्रित कर मानसिक रूप से “कैद” कर दिया। बैतूल पुलिस की तत्परता से बड़ी आर्थिक ठगी टल गई और पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

घूसकांड में एसीबी ने एएसआई को किया गिरफ्तार- फोटो : अमर उजाला

धामपुर। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धामपुर और अफजलगढ़ मिल के अधिकांश गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली होने का आरोप लगाया। अब तक की चेकिंग में लीपापोती की बात कही। तहसील अध्यक्ष कविराज सिंह, उमेश कुमार, नगराध्यक्ष रिंकू चौहान, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, नत्थू सिंह आदि ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर घटतौली की जा रही है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने कई केंद्रों पर जाकर घटतौली का विरोध किया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद भी गन्ना विभाग के अधिकारी खामोश हैं। चेतावनी दी कि अधिकारियों ने चेकिंग कर घटतौली को दूर नहीं किया गया तो अधिकारियों का घेराव कर आंदोलन होगा। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय और गन्ना समिति के विशेष सचिव विनोद कुमार सिंह को कई बार अवगत कराया जा चुका है। एससीडीआई अमित कुमार पांडेय का कहना है कि गन्ना विभाग के अधिकारियों की ओर से एसडीएम धामपुर के निर्देशन में कई केंद्रों की चेकिंग की गई थी लेकिन कोई घटतौली पकड़ में नहीं आई।

विशेष अर्न, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:22 AM IST

मासिक रजिस्टर चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:09 AM IST

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दैनिक पैसे, सारभ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं।