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💢पैसे गेट💢सारMP:छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दुल्हन अपने पिता व कथित गुंडों संग ससुराल पहुंची। सास-ससुर से मारपीट कर दहेज की बाइक घसीटते ले गई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।

️गेम,सारबीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया।

कूपन, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:58 PM IST

MP:छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दुल्हन अपने पिता व कथित गुंडों संग ससुराल पहुंची। सास-ससुर से मारपीट कर दहेज की बाइक घसीटते ले गई। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।

विस्तारFollow Usबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

कूपन इनाम, मध्यप्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट-2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में किया जा रहा है। यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन देशभर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के नीति-आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही यह सम्मेलन नेटवर्किंग, सीखने और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

अर्न क्लिक विस्तारFollow UsBhadohi News:सूबे के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव घुसपैठियों से सरकार बनाना चाहते हैं। विपक्ष को जय श्रीराम और वंदे मातरम से दिक्कत है। वह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए।

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लाइक, सारबीजापुर वनमंडल में कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों के बीच उपजे असमंजस और आपत्तियों के बीच, वन विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जोर देकर कहा है कि कूप कटाई की प्रक्रिया पूरी तरह से शासन के प्रावधानों, पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की अनुमति के अनुरूप ही की जा रही है।