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💢डायमंड कलेक्ट💢विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।

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ज्योतिर्मठ के सुनील वार्ड में शराब बंदी को लेकर बैठक करते ग्रामीण। स्रोत जागरूक पाठक

बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गुधनी-खौंसारा गांव में सरकारी तालाब पर अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील जाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए एसडीएम प्रेमपाल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।

जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरानी गांव के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित आठ लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और घायलों को जहाजपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया।

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पुराना मोबाइल विस्तारFollow Usभोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ई-6 अरेरा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अविवाहित था और करीब चार वर्षों से एक युवती के साथ संबंध में था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध टूटने के बाद युवक के अवसाद में होने की बात सामने आई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:16 PM IST

सुपर साइन अप, सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।