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💢इंस्टेंट💢अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 09 Nov 2025 07:22 PM IST

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 08:03 AM IST

मासिक कैश, सारभीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े के 9वें स्थापना दिवस पर धार्मिक जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह मुख्य अतिथि रहे।

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विस्तारFollow Usबीकानेर में देशनोक रेलवे स्टेशन से गुजर रही बीकानेर-बांद्रा रेलगाड़ी के एसी कोच के नीचे अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में मौजूद अग्निशमन गैस सिलेंडर से छिड़काव किया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया।

इंस्टेंट ऑनलाइन, विस्तारFollow Usभीलवाड़ा के चितौड़ रोड स्थित गुवारड़ी नाले के पास टायर जलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्टरी के प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। लंबे समय से जहरीले धुएं की मार झेल रहे ग्रामीण अचानक तब उग्र हो गए जब गांव के दो युवक फैक्टरी के बॉयलर पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगे।

शेयर गेम सारDense Fog: उत्तर-पश्चिम राजस्थान में घने कोहरे से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन का तापमान 5–7 डिग्री गिर गया है। दिन के समय अब ज्यादा सर्दी महसूस होने लगी है। आगे कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम के मिजाज, पढ़िए इस रिपोर्ट में-

कर्णप्रयाग। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एबीवीपी की ओर से राष्ट्रीय निर्माण, भारत को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने में युवाओं की भूमिका पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। महाविद्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी में एबीवीपी के गढ़वाल सह संयोजक अंशुल रावत ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के पद चिह्नों पर चलना चाहिए। समाज में युवाओं की भूमिका अहम है जो समाज को आग बढ़ाने में कारगर साबित होता है। इस मौके पर विद्यालय परिसर में कार्यकताओं ने पौधा भी लगाया। इस मौके पर एबीवीपी विभाग छात्रा प्रमुख प्रतिभा पुरोहित, नगर मंत्री यश खंडूडी, भुवन सिरस्वाल, सौरभ, हिद्वयेश, आइशा आदि मौजूद रहे। संवाद

डिस्काउंट, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।