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छोटा पैसे

💢कम्पलीट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:27 PM IST

️ट्रांसफर कमेंट,विस्तारFollow Usखेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

विस्तारFollow Usबीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के गगनपल्ली मुरकीपार के जंगल पहाड़ी इलाके में शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो इनामी माओवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने मौके से उनके शवों के साथ हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। इस घटना के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

सिल्वर क्लिक,

भिंड जिले में रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख 50 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 29 Dec 2025 08:03 AM IST

शेयर अर्न, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

डिस्काउंट डिपॉजिट वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:08 AM IST

सारबेमेतरा जिले के नवागढ़ में इस साल राज्य स्तरीय गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए सीएम विष्णुदेव साय को नवागढ़ विधायक और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने न्योता दिया है। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

विज़िट फ्री, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।