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️लॉग इन,वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:36 AM IST

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संवाद न्यूज एजेंसी भदोही। अभयनपुर मैदान में रविवार को यातायात जागरूकता अभियान के तहत नगर पालिका एलेवन और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच में पालिका एलेवन ने पत्रकार एकादश को 27 रन से हराया। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ-साथ एक-एक हेलमेट प्रदान किया गया। टॉस पालिका एलेवन की टीम के कप्तान ईओ धर्मराज सिंह ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित दस ओवर में टीम ने 94 रन बनाए। जवाब में पत्रकार एकादश दस ओवर में केवल 67 रन ही बना सकी। पत्रकारों की ओर से कफील खां ने 51 रन बनाया। उन्होंने गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीन खिलाड़ियों को आउट किया। पत्रकारों की ओर से हैदर संजरी व नैरंग खान ने एक-एक विकेट लिए। पालिका एलेवन की ओर से सभासद चंद्रेश यादव 23 रन, ईओ धर्मराज सिंह 15 रन व लोलारख सरोज 17 रन ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच का उद्घाटन डॉ. कमलेश यादव और ईओ धर्मराज सिंह ने किया। अंपायर की भूमिका में विनोद पटेल और प्रदुम्न सरोज रहे। आयोजक प्रदीप यादव व रामराज यादव (ददा) ने लोगों का आभार जताया।

सारप्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी।

बड़ा कम्पलीट, नहर में पलटा ट्रैक्टर, तीन किसानों की मौत से गांव में पसरा मातम।- फोटो : अमर उजाला

पुराना ऐप विस्तारFollow Usपूर्णिया जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। शनिवार रात घने कोहरे के बीच डगरूआ थाना क्षेत्र के एक गैरेज में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई हैवानियत का खुलासा घटना के 48 घंटे बाद सामने आए एक वीडियो से हुआ है, जिसमें पीड़िता अपने जख्म दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है।

विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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