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💢फ्री सब्सक्राइब💢बिहार में गृह विभाग के मंत्री और पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देशों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नूचक इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े रंगदारी मांगने पहुंचे कुख्यात अपराधी को उसके ही हथियार से चार गोलियां लग गईं। गंभीर रूप से घायल अपराधी को पहले मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
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सारBihar Vigilance Department: निगरानी विभाग पूरी यूनिट को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। जानिए पूरा मामला...
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विस्तारFollow Usबिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।
विस्तारFollow Usबेमेतरा पुलिस ने गुरुवार को हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आपसी विवाद के बाद एक युवक के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST
नया ईज़ी, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।
नया ईज़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:16 PM IST
छोटा स्टूडेंट, सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के अनुभव मापदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास ने पाया कोई अवैधता नहीं है।







