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चंबा। अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े मेपल पेड़ की अवैध तस्करी के मामले में नेपाल मूल के 15 आरोपी जमानत लेने के बाद गायब हो गए हैं। दो साल पहले वन विभाग ने चीन से जुड़े इस मामले को उजागर किया था। चंबा से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छापा मारकर मेपल पेड़ की लकड़ी की अवैध तस्करी करने वालों को दबोचा था।

इंस्टेंट शेयर, पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति के लिए की प्रार्थना

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सारWeather News: कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलें में न्यूनतम दृश्यता 30 से 50 मीटर तक दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।

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सिल्वर विथड्रॉ, विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपर तत्काल रोक लगाई जाए।

साप्ताहिक लाइक सारइंदौर में दूषित पानी से 20 मौतों के मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी हत्या का आरोप लगाया है। महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का केस और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में पैदल मार्च का ऐलान किया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:37 PM IST

प्लेटिनम लॉग इन, विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।