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💢कम्पलीट विथड्रॉ💢विस्तारFollow Usशेखपुरा में मंगलवार को एनएच-333ए पर हुए भीषण सड़क हादसे में सीएनजी ऑटो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में छः लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

️कलेक्ट,अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांवPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:33 PM IST

पत्रकारों से बात करते डीजीपी गाैरव यादव- फोटो : अमर उजाला

वेरिफाई ऑफर, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और सशस्त्र माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। यह घटना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया था।

सारआईपीएल ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली हासिल कर जिले के कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा उनके चयन के साथ ही जिले में खुशी और गर्व का माहौल बन गया।

विस्तारFollow Usचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

सारराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को योग, पुस्तक पढ़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

रजिस्टर साइन अप, एजुकेशन डेस्क, अमर उजालाPublished by:शाहीन परवीनUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:27 PM IST

विज़िट लाइक सारछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूंPublished by:मुकेश कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:01 PM IST

सब्सक्राइब गेट, पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।