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💢सब्सक्राइब💢विस्तारFollow Usभरतपुर पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के माने जा रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क XPO.ru का भंडाफोड़ करते हुए 3500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का राजफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का मुख्य सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 40 लाख रुपये नकद, 40 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और पांच लग्जरी वाहन जब्त किए हैं।

️वॉच लाइक,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेरPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:28 AM IST

विस्तारFollow Usनीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

पुराना मोबाइल, मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। इलाज के नाम पर भारी राशि वसूलने और भुगतान न होने पर मरीज व परिजनों को बंधक बनाने के आरोप में जिलाधिकारी ने अस्पताल का निबंधन रद्द करने की अनुशंसा की है। डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

कुख्यात ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी।- फोटो : अमर उजाला

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सारबेमेतरा जिले के नवागढ़ में 26 से 28 दिसंबर तक राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे।

कूपन, पहली पत्नी पूनम के एसडीएम छोटूलाल पर गंभीर आरोप- फोटो : अमर उजाला

प्लेटिनम शेयर सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

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