सिल्वर गेम

रिसीव

💢वीआईपी डिपॉजिट💢बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। शनिवार सुबह पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी प्रमंडल के कई जिलों में उत्तर-पश्चिमी पछुआ हवाओं के तेज होने से कनकनी बढ़ गई है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक कई इलाकों में पारा नीचे लुढ़का है, जिससे सुबह-सुबह ठिठुरन बढ़ गई। इतना ही नहीं उत्तर और उत्तर-पूर्वी बिहार के जिलों में शनिवार की सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में दृश्यता काफी कम हो गई। पूर्णिया में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे कम रही। कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना पड़ा।

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ऐप कमेंट, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:01 AM IST

बूंदी में हुए भीषण हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौत- फोटो : अमर उजाला

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चरखी दादरी। जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।

डिस्काउंट कैश, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी भोपाल में पानी की हकीकत का रियलिटी टेस्ट किया। निरीक्षण के दौरान नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी निकलता देख कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 25 (बाणगंगा क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता जकी मौजूद रहीं। पटवारी ने कहा कि सीवर लाइन के समानांतर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके चलते नलों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।

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रिसीव गेम, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।