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💢प्लेटिनम कमेंट💢विस्तारFollow Usदीपावली के मौके पर भरतपुर के बयाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार को बयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर-करौली स्टेट हाईवे पर हुई, जहां करीब 200 लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:शबाहत हुसैनUpdated Tue, 30 Dec 2025 05:23 PM IST

मासिक कमाई, वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:15 AM IST

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस मुखर हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगी। शनिवार को पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के आवास पर मनरेगा कोआर्डिनेटर सुरेश चंद्र मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि केंद्र सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, चौपाल का आयोजन होगा। 30 जनवरी को ब्लॉक पर धरना और 31 जनवरी से छह फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। सात से 15 फरवरी तक राज्य स्तर और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर रैली निकाली जाएगी।

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विज़िट साइन अप, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 05:52 PM IST

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दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरा राजस्थान अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, सिरोही, अलवर और भरतपुर में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की है और हर जिले में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली धमाका ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है और इसके पीछे चाहे कितनी भी ताकतें हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।

शेयर लॉग इन, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी।