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️पॉइंट्स,अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:52 AM IST

विस्तारFollow Usहरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।

टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:14 PM IST

सारBharatpur News: भरतपुर के भुसावर में पीएनबी शाखा में एसीबी ने रिश्वतखोरी का खुलासा किया। लोन पास कराने के बदले ₹1.50 लाख लेते एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है।

मध्यप्रदेश में बीते तीन दिनों से कोहरा और कड़ाके की ठंड ने पूरे प्रदेश को जकड़ रखा है। राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह 6 से 7 बजे के बीच दृश्यता घटकर महज 20 मीटर रह गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह 11 बजे तक कोहरे की मोटी चादर शहर पर छाई रही। कोहरे और सर्द हवाओं ने दिन और रात के तापमान में गिरावट ला दी है। ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं भोपाल, सीहोर और धार में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 9:30 बजे से कर दी गई है।

कमेंट गेम, सारबीते दिनों यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका और रूस में आपसी सहमति बनती दिख रही थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि दोनों देशों के संबंधों में फिर से तल्खी बढ़नी शुरू हो गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में खतरनाक तरीके से युद्ध बढ़ाने का आरोप लगाया। जिस पर रूस ने भी पलटवार किया।

सुपर ईज़ी कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

चंबा। नगर परिषद चंबा जुलाई 2025 के बाद आम सभा नहीं करवा पाई है। इस कारण पार्षद की ओर से अपने-अपने वार्डों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

मासिक रजिस्टर, ज्ञानपुर। तीन ओर गंगा से घिरे जिले के कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। डेंगुरपुर-धनतुलसी पक्का पुल के लिए 80.12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। 15 दिन पहले पुल निर्माण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।

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