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💢कमाई विन💢चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:52 AM IST

️इनाम डिपॉजिट,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की ट्रेड टेस्ट 17से 19 नवंबर तक होगी। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत जिला दुर्ग, बालोद व बेमेतरा के अभ्यर्थी जो आरक्षक ट्रेडमेन (चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी, नाई) के विज्ञापित पदो के लिए आवेदन किए है और लिखित परीक्षा में शामिल हुए है।

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ज्योतिर्मठ के सुनील वार्ड में शराब बंदी को लेकर बैठक करते ग्रामीण। स्रोत जागरूक पाठक

गिराई में नवजात शिशु का शव मिलने पर जुटी भीड़। संवाद

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हुआ है। इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद अब बेमेतरा एसपी कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पुलिस भर्ती में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। अपने चहेते लोगों को लिए पूरी तरह से धांधली की गई है।

पॉइंट्स, विस्तारFollow Usबदायूं जिले में किसानों ने खेतों के चारों ओर तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।

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ऐप वेरिफाई, विस्तारFollow Usएनटीपीसी कहलगांव स्थित अंग भवन में शनिवार को समर्थ मिशन के सहयोग से बायोमास को-फायरिंग विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मिशन के तहत देश के तमाम तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यशाला में समर्थ मिशन के निदेशक रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बायोमास को-फायरिंग नीति के तहत देश के ऊर्जा संयंत्रों में कृषि अवशेषों से 28 गीगावॉट बिजली उत्पादन संभव है। इस मिशन के अंतर्गत देश के सभी विद्युत परियोजनाओं में इसका प्रयोग किया जा रहा है।