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💢वीआईपी ऑफर💢कलेक्ट्रेट ​स्थित लोक सभागर मेंअ​धिकारियों के साथ बैठक करतेडीएम शशांक​ त्रिपाठी।

️कमेंट,राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद बाड़मेर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। कलेक्ट्रेट के सरकारी ईमेल पर धमकी भरा मेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

औरैया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय डॉक्टरों के अभाव में बेपटरी है। डॉक्टर न होने से कई बार मरीजों को लौटना पड़ता है। जिला अस्पताल और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने शासन से 40 डॉक्टरों की मांग की है।

विशेष वेरिफाई, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:23 PM IST

बलरामपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों के 1724 बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाई गई। सूची से नाम कटने वालों का फॉर्म 6 भरवाया गया। वोटरों से छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। जांच में नदारद 4,11,200 वोटरों को नोटिस भेजा जा रहा है। सभी कमियां दूर कराकर छह मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

कम्पलीट पॉइंट्स, बलरामपुर। डीएम विपिन कुमार जैन व एसपी विकास कुमार ने शनिवार को देहात कोतवाली में थाना समाधान दिवस में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई की। दोपहर करीब 12:45 बजे ग्राम जमुनही निवासी राम अचल, सीताराम, राकेश, सुशील, गुरुचरन, जगदीश व राम अचल आदि ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि श्मशान की भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं।

मोबाइल सब्सक्राइब आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रविवार को धूप निकलने के बाद मौसम जब अच्छा हुआ तो राजकीय उद्यान पार्क में लोगों की भीड़ दिखी।

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