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💢सब्सक्राइब कम्पलीट💢चंबा। अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े मेपल पेड़ की अवैध तस्करी के मामले में नेपाल मूल के 15 आरोपी जमानत लेने के बाद गायब हो गए हैं। दो साल पहले वन विभाग ने चीन से जुड़े इस मामले को उजागर किया था। चंबा से लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छापा मारकर मेपल पेड़ की लकड़ी की अवैध तस्करी करने वालों को दबोचा था।

️साइन अप रिवॉर्ड्स,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:08 PM IST

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सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सुमोटो आदेश पर हुए चुनाव में बिलासपुर से शैलेंद्र दुबे, रूपेश त्रिवेदी, प्रभाकर सिंह चंदेल, चंद्र प्रकाश जांगड़े, आलोक कुमार गुप्ता (दूसरी बार), अनिल सिंह चौहान व रवि सिंह राजपूत सहित सात अधिवक्ता चुने गए। 13,350 वकीलों के मतदान से गठित परिषद अब अध्यक्ष व पदाधिकारी चुनकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करेंगे।

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जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत बिजावर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है। उनसे 13.26 लाख रुपये की सामूहिक वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

रजिस्टर वीडियो, सारBetul News:पुराने समय से चली आ रही रंजिश ने रविवार देर रात हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान एक युवक ने मटन काटने वाले चाकू से दूसरे युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आया एक युवक भी हमले में घायल हो गया।

वीआईपी क्लिक नारायणपुर–कोंडागांव मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व केबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। जारी प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि बीते करीब पाँच महीनों से इस मार्ग पर बस सेवा पूरी तरह बंद है, जिससे कोंडागांव और नारायणपुर के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है, लेकिन बस सेवा बंद होने से जिनके पास निजी साधन नहीं हैं, वे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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