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💢डिस्काउंट💢ईद-उल-अजहा के अवसर पर बुरहानपुर में आस्था और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जिले की प्रमुख ईदगाहों में एक लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की। सबसे बड़ी भीड़ सिंधिबस्ती की शाही ईदगाह में देखी गई, जहां नमाज़ियों की कतारें ईदगाह से लेकर एक किलोमीटर तक सड़कों पर फैली रहीं।
️मासिक ईज़ी,संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:40 PM IST
विस्तारFollow Usबीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।
फ्री पैसे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल- फोटो : अमर उजाला
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर में सहायक मानचित्रकार (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा WRAD25 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी।
विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है। घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। लेकिन, इस काम में संबंधित कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रहीं है। यहीं कारण है कि आज रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी अनुसार बेमेतरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (रा) ने 16 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी है।
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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें जनधन और मजदूर वर्ग के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें से एक खाता ऐसे व्यक्ति का था जिसकी मौत हो चुकी थी। इन खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन किया जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कुल लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है।
प्रीमियम कूपन, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।







