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💢टास्क फ्रेंड्स💢सरकारी अस्पताल के अंदर खुली खिड़की से बिकती हैं दवाइयां

️वॉच गेम,73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर  उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

मोबाइल कमेंट, विस्तारFollow Usराजस्थान के औद्योगिक हब भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को गुजरात एटीएस, राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुप्त अभियान चलाकर 'एपीएल फार्मकिम' नामक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 22 किलोग्राम प्रतिबंधित केमिकल बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 32.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

विस्तारFollow Usबारां जिला कलेक्टर के आधिकारिक ईमेल आईडी पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एहतियातन पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

TOP NewsBangladeshUttarakhandUSUPReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिनआज का शब्दDonald Trump

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:54 PM IST

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शेयर फ्रेंड्स, सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।

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