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💢दैनिक फ्री💢बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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कम्पलीट रिवॉर्ड्स, हेलीकॉप्टर में हुई दुल्हन की विदाई- फोटो : अमर उजाला

सारइलाज के लिए पीबीएम अस्पताल के कैंसर विंग में भर्ती मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:13 AM IST

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 09:40 PM IST

दैनिक पैसे, अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:01 AM IST