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कूपन रिवॉर्ड्स

💢सिल्वर लॉग इन💢बदहाल पड़ा बाराकोट के सूरी तोक में शहीद नवीन चंद्रा के नाम से बना मोटर मार्ग। स्रोत: ग्रामीण

️कूपन शेयर,क्षेत्र के दयालपुर गांव की आशा कार्यकर्ता रीमा पांडेय को साइबर जालसाजों ने ठगी का शिकार बना लिया। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

भीलवाड़ा जिले के इंरास गांव में अंधविश्वास के कारण एक नौ महीने के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मामूली सर्दी-जुकाम और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन गांव के भोपा (झाड़-फूंक करने वाले) के पास ले गए। भोपा ने इलाज के नाम पर गर्म सरिए से बच्चे के शरीर पर कई जगह दाग लगा दिए। इससे उसकी हालत और बिगड़ गई और तीन दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद शनिवार रात मासूम ने दम तोड़ दिया।

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सारसोशल मीडिया पर राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह स्थानीय लोगों के साथ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं।

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सारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान एक विवाह समारोह में शिरकत की और सैकड़ों परिवारों के बीच पारिवारिक एकता, संस्कार और संवाद की महत्ता पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ परिवार ही सशक्त समाज की नींव है।

सर्वे, चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:04 PM IST

सब्सक्राइब चरखी दादरी। नेशनल हाईवे 334बी पर दादरी जिले के गांव भैरवी के समीप सोमवार सुबह कोहरे के दौरान दो ट्रालों की टक्कर हो गई। करीब एक घंटे बाद बाढड़ा की तरफ से आ रही एक वैगन-आर कार भी सड़क पर खड़े क्षतिग्रस्त ट्राले से टकरा गई। हादसे में कार में सवार तीन लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

रजिस्टर ईज़ी, अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:15 PM IST