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💢बड़ा पैसे💢सारसात साल पुराने बैंक घोटाले में सिविल लाइन पुलिस ने पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी खातों के जरिए 4 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

️डिपॉजिट ऑनलाइन,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 07:24 PM IST

बिजनौर। रविवार को अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। इससे दिनभर लोगों को सर्दी का अहसास हुआ। ठंड के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा सचिन कसाना ने सभी बोर्डों से संचालित स्कूलों में सोमवार व मंगलवार को कक्षा प्री-नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक के छात्र-छात्राओं का अवकाश घोषित किया। यह अवकाश जनपद के परिषदीय, माध्यमिक,सीबीएसई, आईसीएसएई, मदरसा बोर्ड सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है।

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सारपुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ऐसे लोग जो जनता में भय का वातावरण पैदा करते हैं, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा और कानून के अंतर्गत उन पर सबसे कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्थानीय जनता के साथ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक अमर उजाला नहीं करता है।

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विथड्रॉ इंस्टेंट सारबदायूं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर वीबी-जी राम जी योजना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण रोजगार अधिनियम से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। विकास को नई गति मिलेगी।

बैतूल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा खुलासा — साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को तीन दिन तक वीडियो क- फोटो : credit

कलेक्ट लॉग इन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।