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💢वीआईपी पैसे💢अमर उजाला नेटवर्क, मुंगेलीPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:52 PM IST
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पीडीडीयू नगर। कड़कड़ाती ठंड में सबसे अधिक परेशानी महिलाओं और बुजुर्गेा को हो रही है। रजाई में घुसने के बाद भी हाथ और पैर ठंडे ही रह रहे हैं। जिले में ठंड से राहत पाने के लिए लोग इलेक्ट्रिक जेल बैग का सहारा ले रहे हैं। बाजार में सौ रुपये का मिलने वाला जेल बैग दस से 12 मिनट में खूब हीट हो जा रहा है। इसके बाद बुजुर्ग और महिलाएं इससे अपने और पैरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बैग 40 से 45 मिनट तक खूब गर्म रह रहा है। इसके बाद यह अपने-अपने आप धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है।
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सारएसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक की भुसावर शाखा में कृषि लोन पास कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर और उसके रिश्तेदार को डेढ़ लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
विस्तारFollow Usभोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ई-6 अरेरा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अविवाहित था और करीब चार वर्षों से एक युवती के साथ संबंध में था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध टूटने के बाद युवक के अवसाद में होने की बात सामने आई है।
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लाइक डिस्काउंट, विस्तारFollow Usहिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह उपमंडल में शनिवार रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए भीड़ ने चंबा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईयू) पर हमला कर 1.42 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को छुड़ा लिया। झज्जाकोठी मार्ग पर शनेड़ा नाला के पास लोगों ने पुलिस पार्टी के साथ धक्का-मुक्की, गालीगलौज और सरकारी वाहन पर पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में शलेला बाड़ी पंचायत की प्रधान नीलमा, लोभी और प्रकाश निवासी भमनोता सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिस्काउंट विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।
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