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💢इंस्टेंट मोबाइल💢सारभोपाल में सोमवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और SC-ST वर्ग पर अत्याचार के चलते नए डिक्लेरेशन की जरूरत है। ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में देशभर के विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं।

️ऐप डिस्काउंट,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्यमिता, नवाचार और व्यापार भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार और व्यवसाय की गहरी समझ रखने वाला देश रहा है। युवा ही देश को नई सोच और नई दिशा देते हैं तथा उनके नवाचार विकास की मजबूत नींव बनते हैं। इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित दो दिवसीय मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई कार्यरत हैं, जो देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं, जबकि कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्टार्ट-अप्स का योगदान अतुलनीय है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन चुका है और देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है।

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Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

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मासिक अर्न, सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।