डिस्काउंट

रिसीव

💢रिवॉर्ड्स💢

️फ्री,छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड के असर में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है और आने वाले एक-दो दिनों तक सर्दी का असर बना रह सकता है।

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।

मासिक विथड्रॉ, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सारबीजापुर वनमंडल में कूप कटाई को लेकर ग्रामीणों के बीच उपजे असमंजस और आपत्तियों के बीच, वन विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जोर देकर कहा है कि कूप कटाई की प्रक्रिया पूरी तरह से शासन के प्रावधानों, पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की अनुमति के अनुरूप ही की जा रही है।

😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

Chhindwara Newsलुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईMP NewsMunger NewsBihar

सुपर विन,

मोबाइल सारछत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

विज़िट बोनस, चंबा। परेल के पास रावी नदी के किनारे न तो लोक निर्माण विभाग और न ही पंचायत सड़क का निर्माण करवा रही है तो आखिरकार दो से तीन मशीनें लगाकर सड़क निर्माण करना अब पहेली बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए न तो वन विभाग की अनुमति ली गई है और न ही प्रशासन को इसके बारे में पता है। हालांकि अब अमर उजाला में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन ने इस मामले की जांच करवाएगा।