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💢इंस्टेंट गेम💢बांदा। बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। बबेरू की मुख्य सेविका का जनवरी माह का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है, वहीं तिंदवारी और कमासिन परियोजनाओं में आभा आईडी सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों में प्रगति को बेहद चिंताजनक बताते हुए संबंधित मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
️वीआईपी डाउनलोड,PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति
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वॉच, विस्तारFollow Usकपसाड़ गांव में सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के मामले में पकड़े पारस सोम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान कचहरी में पुलिस बल तैनात रहा और लोगों की भीड़ रही।
T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल
बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में करीब 86 हजार ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इन नोटिसों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों काे लगाया गया। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की मौजूदगी में इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में अंबिकापुर के स्थानीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देशभर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा शक्ति को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण अंचलों की छिपी प्रतिभाएं सामने आ सकें।
नया ट्रांसफर, अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 01 Jan 2026 04:24 PM IST
कमेंट सारAjmer News: अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार शुरू हुई लाइसेंस प्रक्रिया पर असमंजस बना हुआ है। 5 जनवरी 2026 अंतिम तारीख के बावजूद विरोध के चलते एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।
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