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️सिल्वर सर्वे,राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद बाड़मेर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। कलेक्ट्रेट के सरकारी ईमेल पर धमकी भरा मेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर- फोटो : अमर उजाला

डायमंड रजिस्टर, जिले के जंगलों में लगातार हो रही वन्यजीवों की संदिग्ध मौतें अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा भी बनती जा रही हैं। 23 दिसंबर को उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के जंगल में एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं दिखे लेकिन हालत संदिग्ध होने के कारण वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

जिले में शनिवार को नरेश मीणा पर हुए हमले के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए। अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशे तोड़ दिए। घटना से नाराज नरेश मीणा के समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पर पथराव किया और एक कार में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।

बड़वानी जिले में पुलिस ने नकली नोटों के मामले का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 500 रुपये के 98 नकली नोट बरामद हुए। एक आरोपी ने कियोस्क सेंटर पर प्रिंटर से नकली करेंसी बनाना स्वीकार किया है। पुलिस गिरोह कनेक्शन की जांच कर रही है।

अतिरिक्त वॉच, विस्तारFollow Usसरगुजा जिले की महिला शिक्षिका विभा चौबे ने अपने ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वे देश के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुँचने वाली सरगुजा जिले की पहली महिला तथा छत्तीसगढ़ की पहली महिला शिक्षिका बन गई हैं। शो के जारी प्रोमो के अनुसार वे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलती नजर आएंगी।

मेगा साइन अप बारां के केलवाड़ा कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांता में विधायक कोष से बने हाट बाजार में धांधली और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार द्वारा बनाए गए चबूतरों को पूरी तरह नकार दिया है। 10 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी मौके पर कोई नया ठोस निर्माण नहीं हुआ। महज पूर्व में बने चबूतरों की मरम्मत कर खानापूर्ति कर दी गई।

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