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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने एक दलित ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, शराब पिलाई और जबरन पेशाब पिलाने की घृणित हरकत की। पीड़ित को गंभीर हालत में मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

शेयर इंस्टेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Wed, 15 Oct 2025 07:48 PM IST

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:17 AM IST

विस्तारFollow Usप्रदेश के नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं निर्बाध जल एवं सीवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा सीवर समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि रविवार 11 जनवरी तक प्रदेशभर में 1176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की जा चुकी है। इसके साथ ही 7619 जल नमूनों की जांच पूरी की गई है, ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र एवं अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जबकि जल परीक्षण के लिए अब तक 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

अल्ट्रा रिसीव, सारमध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस और उत्कृष्ट सेवा दिखाने वाले 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देकर सम्मानित किया है। यह निर्णय जवानों के मनोबल को बढ़ाने और नक्सल विरोधी कार्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।

नया सर्वे अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:ललित कुमार सिंहUpdated Tue, 06 Jan 2026 10:40 PM IST

सारइलाज के लिए पीबीएम अस्पताल के कैंसर विंग में भर्ती मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।

दैनिक बोनस, चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।