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💢कमाई रिसीव💢अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौरPublished by:मोहम्मद मुस्तकीमUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:55 PM IST

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बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि के समय घर में घुस कर चोरी करने के प्रकरण का खुलासा करते हुए तीन आरोपी जूल्फकार अली उर्फ बिट्टू, अरशद हुसैन उर्फ कच्चा, सलमान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि महावीर कॉलोनी निवासी आबिद अली ने थाने पर रिपोर्ट पेश की कि मैं नैनवा का रहने वाला हूं तथा मेरा एक मकान महावीर कॉलोनी में है। 4-5 दिन से परिवार सहित नैनवा गया हुआ था। एक सितम्बर को वापस आया तो मेन गेट और घर के अन्य कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अन्दर जाकर देखा तो घर में रखा सामान पानी की मोटर, गैस सिलिंडर, फ्रिज, कूलर, प्रेस, ओवन, मिक्सी, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अन्य घरेलू सामान गायब थे। उनको रात्रि के समय अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। कोतवाली पुलिस ने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर की।

सर्वे रिवॉर्ड्स, अमृतसर। न्यू प्रताप नगर में 11 नवंबर की रात दो युवकों पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवकों की पहचान विमल प्रीत सिंह और डबरु के रूप में हुई। फायरिंग के समय दोनों टेलर की दुकान के बाहर खड़े थे। आरोपी मनिंदर पाल सिंह शैला ने पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, जिससे एक युवक की टांग और दूसरे के पैर में चोटें आईं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे के सुप्रीमो अमित जोगी पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाये हुए।- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

प्रीमियम इनवाइट, गोपेश्वर। नगर क्षेत्र में सोमवार को चारों ओर वाहनों का जाम लगा रहा। करीब साढ़े तीन घंटे तक लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्र में वाहनों के पहिए जाम रहे। जगह-जगह जाम लगने से राहगीरों को भी आवाजाही में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी।

कमाई फ्रेंड्स जबरन युद्ध में धकेले गए युवक का शव भारत पहुंचा- फोटो : अमर उजाला

विज़िट पैसे, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।