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💢वीडियो रिसीव💢सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ जल अभियान’ का शुभारंभ किया। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। रोबोट से पानी के लीकेज की जांच होगी।
️विशेष रजिस्टर,Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
सारगणतंत्र दिवस 2026 पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद 87 आजीवन कारावास के बंदियों को समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी है। यह फैसला सुधारात्मक न्याय और अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
डिपॉजिट विथड्रॉ, सारबिलासपुर में आयोजित 23वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित कुल तीन पदक हासिल किए।कलेक्टर ने बधाई दी।
सारदिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के युवा मोनू पाठक ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया। करीब 200–250 प्रतिभागियों के बीच यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है।
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सारMP:जिला अधिवक्ता संघ चुनाव 2025-27 के परिणाम देर रात घोषित हुए। 935 में से 859 मतदाताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर शिवप्रताप सिंह चौहान (रिशु) ने 323 मतों से जीत दर्ज की, जबकि सचिव पद पर अनिल कुमार द्विवेदी 285 मत पाकर निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर आशीष पटैरिया निर्विरोध चुने गए।
कमेंट, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News
मेगा गेम अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून/चमोली/श्रीनगरPublished by:अलका त्यागीUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:20 PM IST
चरखी दादरी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीएएम, बीकॉमएफ और बीएससीएम में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। इसके लिए छात्राें को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता-पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
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