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💢पैसे💢वाल्टरगंज क्षेत्र में प्रधान पर गोली चलाने के आरोपी। स्रोत पुलिस
️वीडियो फ्रेंड्स,बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में करीब 86 हजार ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इन नोटिसों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों काे लगाया गया। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की मौजूदगी में इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
विस्तारFollow Usआतंकी डॉ. आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद कुछ संदिग्ध खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। वर्ष 2017 से अब तक सहारनपुर को पांच बार उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। आखिरी बार 26 अक्तूबर 2023 में धमकी मिली थी। इससे पहले वर्ष 2017 व 2022 में एक-एक बार और 2018 में दो बार धमकी भरे पत्र मिले थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का जिक्र किया गया था।
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सारबालोद में कांग्रेस ने झलमला तिराहे पर चक्काजाम कर किसानों के साथ अन्याय, धान खरीदी घोटाले, खनिज न्यास फंड के दुरुपयोग और पर्यावरण नुकसान को लेकर विरोध किया। इस दौरान घंटों हाईवे जाम रहा।
कम्पलीट शेयर, विस्तारFollow Usचंडौस के गांव टीकरी निवासी अभिज्ञान ने अपनी पत्नी को लुटेरी दुल्हन बताकर थाने में रिपाेर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वही महिला 10 जनवरी को चंडौस थाने पहुंच गई। लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए पति के साथ रहने की बात कहने लगी। फिलहाल पति और परिवार तैयार नहीं है। कोतवाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
डाउनलोड वेरिफाई विस्तारFollow Usबालोद जिले के उद्यान रोपणी में आयोजित बैठक के दौरान वन समिति के सभापति ने अधिकारियों पर पेड़ों की कटाई को शह देने का आरोप लगाया। इस पर रेंजर ने कहा कि यदि उनकी रेंज में इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो जानकारी देने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में एसडीएम और तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है।
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वीडियो ईज़ी, केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में किए जा रहे बदलावों के विरोध में अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी ने नसीराबाद में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और मनरेगा श्रमिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।







