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💢स्टूडेंट कैश💢बाढड़ा। गांव हड़ौदी में सड़क हादसे की 24वीं बरसी पर बलिदानी स्मारक पर सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले किसान संगठनों ने किसान को कर्जमुक्त करने, हादसे के पीड़ित परिवारों को तुरंत पांच-पांच लाख की आर्थिक मदद व रोजगार मुहैया करवाने, वर्ष 2023 के बकाया मुआवजा जारी करने, किसान नेता रवि आजाद प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने, गांव के ग्रामीणों की लंबित बिजली समस्याओं व किसानों की अनदेखी पर सरकार से जल्द ही सुध लेने की अपील की। गांव हड़ौदी स्मारक परिसर में भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राजकुमार हड़ौदी ने कहा कि यह क्षेत्र किसान व नौजवान की जन्मभूमि कर्मभूमि है और जब -जब प्रदेश में किसान का शोषण हुआ है तो यहां पर क्रांति का बिगुल बजा है।

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संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:57 PM IST

क्लिक ऑनलाइन, ज्ञानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) से किनारा करते हुए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी नहीं करने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:55 PM IST

वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:23 AM IST

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स्टूडेंट विज़िट विस्तारFollow Usअमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी एक रास्ते तक सीमित नहीं हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लैविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा सभी विकल्प खुले रखते हैं। कूटनीति उनकी पहली पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई, यहां तक कि हवाई हमले भी विकल्पों में शामिल हैं।

सारबूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकारियों की सक्रियता सामने आई है। भीमलत बांध के पास काला कुआ क्षेत्र में एक युवा नर पैंथर जंगल में लगाए गए फंदे में फंसकर घायल हो गया।

फ्री विज़िट, विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।