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💢रिवॉर्ड्स💢जिन मरीजों के दिल में माइट्रल वॉल्व लीकेज होता है, उनके लिए ट्रांसकैथेटर एज-टू-एज रिपेयर (TEER) प्रोसीजर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। TEER कम से कम चीरा लगाकर (इनवेसिव) उपचार का तरीका है। यह उन मरीजों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, जो माइट्रल वॉल्व लीकेज (Mitral Valve Leakage) के गंभीर मामलों में सर्जरी के लिए उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं। यह मौजूदा समय में माइट्रल वॉल्व लीकेज के लिए इलाज की सबसे उन्नत तकनीक मानी जाती है।

️कमाई,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Sat, 20 Sep 2025 02:39 PM IST

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विस्तारFollow Usअलीगढ़ मुस्लिम विश्व्विद्यानलय के प्रौढ ़शिक्षा एवं सतत विस्तार केन्द्र ने भारत ज्ञान विज्ञान समीति के सहयोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कला संकाय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के नौ राज्यों से लगभग 40 प्रतिभागियों ने मंथन किया।

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विज़िट, राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी तक 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी प्रदान की गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे के कार्य के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह रेल लाइन पचपदरा को बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही क्षेत्र का जोधपुर एवं अहमदाबाद और दिल्ली तथा जयपुर की ओर भी सम्पर्क स्थापित होगा।  यह प्रस्तावित रेल मार्ग इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा । इस नई रेल लाइन के निर्माण से पचपदरा स्थित रिफ़ाइनरी तक रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच और सुगम होगी। साथ ही रोज़गार,  व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए नए परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा।  बालोतरा से पचपदरा, 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य स्वीकृत रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।

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सारआरोपियों ने किशोर को बंधक बना लिया था और परिजनों से 10 लाख रुपये वसूलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी किशोर भागने में कामयाब हो गया और आरोपी धर लिए गए।

रजिस्टर ईज़ी, विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने जन्मतिथि में 11 वर्षों की हेराफेरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को संबंधित व्यक्ति और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी शिवशंकर पाल की याचिका पर दिया है।