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💢सुपर फ्रेंड्स💢सारकार्रवाई में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में मशीनें, औजार और अधबने हथियार मिले, जिनसे 500 से अधिक हथियार बनने की क्षमता थी।
️गोल्ड ऑफर,अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Tue, 13 Jan 2026 05:48 AM IST
‘रील स्टार’ विवाद पर जिला कलेक्टर टीना डाबी की प्रतिक्रिया- फोटो : अमर उजाला
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औरैया। चिचौली स्थित मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर एक मरीज ने हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए रुपये लेने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि एक बार 1500 रुपये देने के बाद दोबारा रुपये मांगे जा रहे। मरीज की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है।
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ (फाइल फोटो)- फोटो : manifesto
विस्तारFollow UsOPPO ने Find X9 Series भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में Find X9 और Find X9 Pro शामिल हैं। हमने कुछ दिनों तक Find X9 को इस्तेमाल किया। कहना पड़ेगा कि यह फोन शुरुआत से ही एक फ्लैगशिप डिवाइस जैसा अनुभव देता है। इसमें डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस, हर जगह निखरी हुई प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है।
अर्न विन, सारबानसूर क्षेत्र के पापड़दा की ढाणी में बोरवेल मशीन हादसे में घायल मजदूर लेखराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक का माहौल है।
मासिक ऑफर बागेश्वर में कोतवाली क्षेत्र के दाड़िमठौक गांव में घर के भीतर रखी अंगीठी की गैस लगने से एक ही परिवार के चार लोग बेहोश हो गए। प्रभावितों में बच्ची भी शामिल है। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी सेहत में पहले की तुलना में सुधार है। सुबह दूध लेने आई महिला के चलते घटना का पता समय पर चल गया और बड़ी घटना होने से बच गई।
औरैया। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद भले ही प्रशासन अलर्ट मोड में होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।
गेट कम्पलीट, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।







