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️साप्ताहिक विज़िट,उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा- फोटो : अमर उजाला

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने एक दलित ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, शराब पिलाई और जबरन पेशाब पिलाने की घृणित हरकत की। पीड़ित को गंभीर हालत में मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

रजिस्टर स्टूडेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:08 PM IST

बीजापुर में व्यापारी संघ की मांग पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए साफ सफाई, सुविधाएं, दवाइयों और स्टाफ की जांच की गई। कलेक्टर ने एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

विस्तारFollow Usराजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नौ वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ने शव को छुपाने के लिए उसे खाद के गड्ढे में दफना दिया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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अर्न मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में “सब नकली गांधी हैं”, जिन्होंने कभी भी गांधी जी के विचारों और आदर्शों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका दमन किया। गांधी जी के नाम का उपयोग करने वाली कांग्रेस भगवान श्रीराम विरोधी है, यही कारण है कि जैसे ही वीबी-जी रामजी योजना से राम नाम जुड़ा, कांग्रेस इसका विरोध करने लगी।

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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