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️कम्पलीट फ्रेंड्स,सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

सिल्वर पैसे, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sun, 28 Sep 2025 08:29 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Thu, 23 Oct 2025 02:16 PM IST

विस्तारFollow Usबिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल सात निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।

विस्तारFollow Usबेमेतरा पुलिस ने आज गुरुवार को आत्महत्या के प्रकरण में पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट किया था। इससे  नाराज पत्नी ने खुद पर आग लगाकर की आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में बेमेतरा एसडीओपी कौशिल्या साहू ने बताया कि आरोपी पति अश्वनी वर्मा पिता शत्रुहन वर्मा उम्र 35 निवासी ग्राम तेंदूभाठा थाना बेमतरा द्वारा घटना दिनांक 8 नवंबर 2023 की रात में अपनी पत्नी डोमेश्वरी वर्मा से खाना मांगने पर बर्तन धोकर खाना देने की बात कही।

रजिस्टर,

वेरिफाई इंस्टेंट संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:37 PM IST

पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब निवासी 40 वर्षीय हरपिंदर सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 जनवरी को उन्हें सिर में गंभीर चोट के साथ पीजीआई में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। तमाम प्रयासों के बावजूद 9 जनवरी को उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया।

दैनिक वेरिफाई, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।