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💢प्लेटिनम शेयर💢सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ जल अभियान’ का शुभारंभ किया। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। रोबोट से पानी के लीकेज की जांच होगी।

️डायमंड वॉच,हिरासत में लिए गए फ्रांसीसी पर्यटक- फोटो : अमर उजाला

विस्तारFollow Usभोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस से जुड़े गौ-मांस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस की गाड़ी में मिले मांस की जांच में गौ-मांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है। इसके साथ ही शहर सरकार विपक्ष के तीखे हमलों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस ने इसे गो-रक्षा के नाम पर भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का सबूत बताया है, जबकि सत्ता पक्ष सख्त कार्रवाई के दावे कर रहा है।

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विस्तारFollow Usआज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है यह सरकार जनता पर महंगाई और अन्याय का बोझ डाल रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।जब तक गाइडलाइन वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

सारप्रदेश में सबसे कम बारिश के कारण बेमेतरा जिला आगामी ग्रीष्म ऋतु में गंभीर पेयजल संकट की आशंका से जूझ रहा है। इस मानसून में जिले में औसत वार्षिक वर्षा 906 मिमी के मुकाबले मात्र 552 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

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कमाई ऐप, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।