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💢साप्ताहिक पॉइंट्स💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:03 AM IST
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पुराना गेम, प्रदेश में राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। साइबर ठग खुद को बोर्ड से जुड़ा बताकर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से फोन पर संपर्क कर रहे हैं और परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये मांग रहे हैं। राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को सतर्क रहने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन नामों से कॉल किए जा रहे हैं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति बोर्ड में कार्यरत नहीं है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को पास कराना इस तरह से पूरी तरह असंभव है।
सारबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव योग करते हुए- फोटो : अमर उजाला
बीजापुर के गंगालुर थाना क्षेत्र के एफओबी कोप्पागुड़ा से सीआरपीएफ 199 वाहिनी की टीम एफओबी पीड़िया क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन एवं डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकली थी। अभियान के दौरान पीड़िया कैम्प से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर निर्माणाधीन सड़क से करीब 50 मीटर दूर डिमाइनिंग के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए दो आईईडी बरामद हुई, उसे सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए केरिपु 199 वाहिनी की बीडीडी टीम की सहायता से मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। बरामद आईईडी में से एक टिफिन बॉक्स में तथा दूसरा बियर की बोतल में लगाया गया था। दोनों आईईडी प्रेशर मैकेनिज्म से लगाए गए थे। सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया। बीजापुर पुलिस एवं सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।
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रिवॉर्ड्स राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने अपने ही घर में जान दे दी। मृतक की पहचान रंजन पुरोहित के रूप में हुई है, जो राजधानी में विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे।
विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।
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