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छोटा रजिस्टर

💢पुराना ऑनलाइन💢दिबियापुर। आंकड़ों में अन्ना मवेशियों को गोशालाओं में भेजा जा चुका है। हकीकत में सड़कों पर घूमने वाले अन्ना गोवंश रात में गेहूं की फसल बर्बाद कर रहे हैं। फसल की रखवाली को लेकर किसान सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे जागकर चौकसी करने को मजबूर हैं।

️लाइक,विस्तारFollow Usभाटापारा नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद भाटापारा ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिषद ने पं. रविशंकर शुक्ल कॉम्प्लेक्स की दुकान क्रमांक 19 में प्रस्तावित प्रीमियम वाइन शॉप के संचालन हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

विस्तारFollow Usराज्य सरकार ने जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत बालोतरा और बाड़मेर जिलों की सीमाओं में आंशिक बदलाव किया है। इस नए आदेश की अधिसूचना शुक्रवार देर रात सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर आदेश वायरल होते ही दोनों जिलों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कहीं लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो कहीं असंतोष और नाराजगी भी दिखाई दी।

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सारस्कॉर्पियो से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल दो जीवित कछुए बरामद हुए। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे कछुओं से तंत्र कर धन प्राप्ति की आशा कर रहे थे। सभी आरोपी लांजी और किरनापुर क्षेत्र के निवासी हैं।

विशेष सब्सक्राइब, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Sun, 04 Jan 2026 04:08 PM IST

गोल्ड लॉग इन

सारराजस्थान में भ्रष्टाचार एक बार फिर इस कदर बेनकाब हुआ है कि आम जनता का शासन-प्रशासन पर भरोसा डगमगा गया है। सत्ता किसी की भी हो, जनता की उम्मीदें तब ही मिट्टी में मिल जाती हैं, जब व्यवस्था चलाने वालों की नीयत कमजोर पड़ जाए।

पॉइंट्स फ्रेंड्स, आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।