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💢शेयर टास्क💢सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर में आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन में सम्मानित पुरातन छात

️वीडियो इनाम,संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:57 PM IST

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:04 PM IST

मेगा क्लिक, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 27 Sep 2025 11:13 AM IST

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार- फोटो : अमर उजाला

बेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं। उनके निवास पर एसीबी की टीम जांच कर रही है। जांच अभी जारी है। मिली जानकारी अनुसार यह छापा आरआई भर्ती पदोन्नति घोटाले के संबंध में मारा गया है। पटवारी से आरआई बनाने के लिए हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली की गई थी।

सुपर डाउनलोड, अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 20 Dec 2025 04:58 PM IST

फ्री टास्क सलूणी (चंबा)। सलूणी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छह साल से बंद पड़े कोल्ड स्टोर को फिर से चालू किया जाएगा। इससे उनकी बे‑मौसमी सब्जियों को खराब होने से बचाने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर देश में पहली बार 200 किमी लंबी 'वेदांता टूर डी थार' अंतर्राष्ट्रीय साइक्लिंग रेस का आयोजन बीकानेर में किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार सुबह 08.15 बजे नौरंगदेसर में साइक्लिंग रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, लालेश्वर महादेव मंदिर के महंत विमर्शानंद, फ्रांस से आए पीयर गिरबॉड सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

लॉग इन, विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।