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💢गोल्ड विथड्रॉ💢बीजापुर में व्यापारी संघ की मांग पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए साफ सफाई, सुविधाएं, दवाइयों और स्टाफ की जांच की गई। कलेक्टर ने एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

️सर्वे,हल्दौर में बिलाई के पास सड़क दुर्घटना में मरने वाले ​शिवम का फाइल फोटो।

उपायुक्त ने गोद लिए पीएम श्री छात्र स्कूल बिलासपुर का किया दौरा

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सारRajasthan High Alert: दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान के बाड़मेर, भरतपुर और अलवर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जबकि सिरोही में सुरक्षा के समुचित प्रबंधों का अभाव दिखा है। बाकी जगह रेलवे और बस स्टेशनों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जांच पूरी होगी और दोषी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए हैं। जिनमें बिलासपुर से सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं।

लाइक रिवॉर्ड्स, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

वीआईपी बोनस बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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