ईज़ी इंस्टेंट
कलेक्ट लॉग इन
वीडियो ऑफर, Inc
फ्री
💢डिपॉजिट💢सारAjmer News: ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। इस अवसर पर देश में अमन-चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई।
️गोल्ड विन,
साप्ताहिक कमेंट,
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Wed, 26 Nov 2025 02:12 PM IST
अहरौला। थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के दिव्यांग युवक चंद्रशेखर गिरी (35) का शव मंगलवार देर रात घर से सटी नहर में मिला। परिजनों ने बताय कि वह शौच करने गया था, पैर फिसलने से नहर में डूबने की आशंका है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।
अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।
डाउनलोड, गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:58 AM IST
नया रिसीव मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत काम के अधिकार की रक्षा को लेकर अजमेर के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को कांग्रेस संगठन प्रभारी चेतन डूडी एवं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती भी मौजूद रहे।
😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
पैसे, विस्तारFollow Usपश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।







